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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मदरसों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को आखिर कार मदरसों की याद आ ही गई सरकार ने 30.करोड़ 53 लाख रुपये का बजट जारी किया है.
राज्य सरकार ने यह बजट केंद्र सरकार की मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण योजना को लेकर जारी किया है. बता दें कि राज्य सरकार ने इस योजना के तहत दूसरे बाद यह राशि जारी की है।
सरकार ने 1506 नए मदरसों को लेकर दूसरी किस्त में 30.53 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इससे पहले सरकार ने पहली किस्त में इतनी ही राशि का आवंटन किया था. बता दें कि राज्य सरकार ने हाल ही में मदरसों को लेकर कई नियम भी जारी किए हैं और मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है।
हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश के मदरसों में एनसीईआरटी कोर्स लागू करने का फैसला किया था. इसके अनुसार मदरसों को धार्मिक तालीम के साथ एनसीईआरटी की पढ़ाई भी करवानी होगी. वहीं मध्य प्रदेश में मदरसा बोर्ड की ओर से कक्षा पांचवीं और आठवीं की परीक्षाएं ओपन तरीके से आयोजित की जाएंगी. यह फैसला बोर्ड की कार्यकारिणी की ओर से लिया गया है।
गौरतलब है कि इन दिनों यूपी के मदरसे भी सुर्खियों में बने हुए हैं. मदरसे कभी छुट्टी को लेकर तो कभी मदरसे को बंद करने की मांग को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मदरसा शिक्षा को खत्म करने की मांग की है. वहीं कई जगह मदरसों में संस्कृत पढ़ाए जाने की मांग की जा रही है।
मदरसों की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर पिछले कुछ दिनों से सवाल खड़े किये जारहे हैं,मीडिया में रोज़ाना किसी ना किसी मुद्दे को लेकर चर्चा और बहस का बाज़ार गर्म रहता है,वसीम रिज़वी के बयान के बाद देश के प्रत्यक व्यक्ति उनके बयान को गलत और चापलूसी वाला बताया है।
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