योगी सरकार ने मदरसों के लिये जारी किया नया आदेश, अब ये किताबें पढेंगे मुस्लिम बच्चे

उत्तर प्रदेश में योके की सरकार आने के बाद से ही बहुत से बदलाव देखने को मिले और खासतोर से मदरसों को लेकर तो तरह तरह के निर्देशों का सामना मुस्लिम समाज को करना पड़ा. बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कैबिनेट बैठक में मदरसों की शिक्षा को लेकर विचार विमर्श किया.

आपको बताते चलें की इस बैठक में ऐसे बहत सारे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने विचार विमर्श करने और अपने मंत्रियों से परामर्श करने के बाद कई मुद्दों पर नियम और निर्देश बनाये. और इसके तहत अब मदरसों में दी जा रही शिक्षा को लेकर कई फैसले लेने के बाद उन्होंने इसे लागू करने का आदेश दे दिया.

प्रदेश के मदरसों में दीनियत के अलावा पाठ्यक्रम में एनसीइआरटी की किताबें शामिल होंगी. मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के लिए ये जरूरी था कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा में इनकी किताबें उपलब्ध कराई जाएं. जानकारी के मुताबिक, ये संशोधन प्रस्ताव राज्य मदरसा बोर्ड ने दिया था.

दीनियात और अन्य अरबी-फारसी विषयों की शिक्षा का माध्यम पूर्व की तरह उर्दू, अरबी और फारसी में होगा। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कम्प्यूटर आदि में अनुदेश का माध्यम पहले की स्थिति में ही रहेगा। #UPCabinet

मदरसे में पड़ने वाले बच्चे अब इस फैसले के बाद उर्दू, और मजहबी शिक्षा के साथ-साथ हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ाई कर सकेंगे. उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी.

साथ ही उहोने कहा के मदरसों में दीनी तालीम के अलावा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर व सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई नहीं होती है और मुस्लिम समुदाय के बच्चों के बेहतर भविष्य को देखते हुए सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है.

NCERT पाठ्यक्रम से मदरसों में पढ़ाई को मंजूरी.
मेडिकल कॉलेज के लिए एटा-मीरजापुर में जमीन उपलब्ध कराने को मंजूरी
संस्कृति स्कूल की मान्यता के लिए जमीन हस्तांतरण को मंजूरी
पीएनजी के लिए भूमिगत पाइप बिछाने की नीति मंजूरी
यूपी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड-2018 को मंजूरी
220 केवी का ट्रांसमिशन उपकेंद्र अयोध्या में बनाने को मंजूरी
ग्रामीण क्षेत्रों में राशन दुकान पर ई पॉल मशीनें लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी
हरिद्वार में यूपी पर्यटन विभाग बनाएगा 100 कमरों का होटल
यूपी उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली में चतुर्थ संशोधन को मंजूरी
पाठ्य पुस्तक प्रकाशन के ठेकेदारों को 25 लाख रुपये के बिल पर 75% भुगतान करने को मंजूरी