28 अक्टूबर, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी — ये फैसला देशभर के 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के लिए एक बड़ी उम्मीद है। इस आयोग की अध्यक्षता रंजना प्रकाश देसाई, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज, करेंगी। प्रोफेसर पुलक घोष, आईआईएम बैंगलोर के अर्थशास्त्री, और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन क्रमशः आयोग के सदस्य और सदस्य-सचिव बने हैं। ये तीनों के संयोजन न्यायिक गहराई, शैक्षणिक विश्लेषण और प्रशासनिक अनुभव का एक अनूठा मिश्रण है — जिसका मतलब है कि आयोग केवल वेतन नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के बड़े चुनौतियों को भी समझेगा।
क्यों ये आयोग इतना महत्वपूर्ण है?
हर दस साल बाद, भारत की केंद्रीय सरकार एक वेतन आयोग बनाती है। पिछला, 7वां आयोग, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हुईं, ने कर्मचारियों के वेतन में 23.55% की बढ़ोतरी की थी। अब 10 साल बाद, आयोग की नई सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है। ये तारीख अभी अंतिम नहीं है — लेकिन इतिहास के अनुसार, ये सबसे संभावित तारीख है। जब भी कोई आयोग बनता है, तो उसकी सिफारिशें लागू होने में 12-18 महीने लग जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है।
टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या है?
टर्म्स ऑफ रेफरेंस आयोग का नियम-पुस्तक है। इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि आयोग को किन पांच बातों का ध्यान रखना होगा:
- देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय सावधानी की आवश्यकता
- विकास और कल्याण योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता
- गैर-योगदान वाले पेंशन योजनाओं का अपूर्ण खर्च
- राज्य सरकारों पर प्रभाव — क्योंकि अधिकांश राज्य इन सिफारिशों को अपनाते हैं
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और निजी क्षेत्र में मौजूद वेतन और भत्तों की तुलना
यानी, आयोग को सिर्फ वेतन बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि देश के बजट को बरकरार रखने के लिए भी सोचना होगा। ये एक बड़ा बदलाव है। पिछले आयोगों ने अक्सर केवल कर्मचारियों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया, लेकिन अब राज्यों के बजट, निजी क्षेत्र के मानक और आर्थिक स्थिरता को भी जरूरी माना गया है।
कौन लाभान्वित होगा?
इस आयोग की सिफारिशें सीधे तौर पर 119 लाख लोगों को प्रभावित करेंगी — 50 लाख सक्रिय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर। ये आंकड़े सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के नहीं, बल्कि उनके परिवारों, बच्चों और आश्रितों को भी छूते हैं। एक औसत केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में 20-25% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे उसकी क्रय शक्ति में बड़ी बढ़ोतरी होगी। पेंशनरों के लिए तो ये बड़ी खबर है — उनकी पेंशन में भी एक बड़ा अपडेट आ सकता है, जो महंगाई के बीच उनके लिए एक जीवन रक्षक साबित हो सकता है।
क्या राज्य सरकारें भी इसे अपनाएंगी?
हां — लगभग सभी राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाती हैं, चाहे कुछ संशोधनों के साथ। ये निर्णय राज्यों के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ बन सकता है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में राज्य सरकारी कर्मचारियों की संख्या केंद्रीय कर्मचारियों से दोगुनी है। अगर वेतन बढ़ेगा, तो उनके बजट में 15-20% तक की अतिरिक्त लागत आ सकती है। इसलिए आयोग को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि राज्यों के लिए ये अस्वीकार्य न हो जाए।
अगले कदम क्या हैं?
आयोग को 18 महीने में अपनी सिफारिशें तैयार करनी हैं — यानी अगला अंतिम रिपोर्ट अगस्त, 2027 तक आना चाहिए। लेकिन यहां एक नया तरीका अपनाया गया है: आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है। यानी अगर वेतन बढ़ाने का फैसला पहले ही हो जाए, तो उसे जल्दी लागू किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को लंबी इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंफोकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर ही 1 जनवरी, 2026 का लक्ष्य तय होगा। ये एक स्मार्ट रणनीति है — जिससे अर्थव्यवस्था को अचानक झटका नहीं लगेगा।
इतिहास क्या बताता है?
1947 के बाद से भारत ने हर दस साल में एक वेतन आयोग बनाया है — 1949, 1960, 1973, 1986, 1996, 2006, 2016। हर बार वेतन बढ़ाने के बाद, राष्ट्रीय खर्च लगभग 1.5-2% बढ़ जाता है। लेकिन इसका फायदा भी है: वेतन बढ़ने से ग्राहक खर्च बढ़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था को लहर लगती है। अब 2026 के लिए, अनुमान है कि इस बार का खर्च 2.8% तक पहुंच सकता है — जो अभी तक का सबसे बड़ा खर्च होगा। लेकिन आर्थिक विश्लेषक मानते हैं कि ये खर्च एक अच्छी निवेश है — क्योंकि ये सरकारी कर्मचारियों की भावनात्मक और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
8वीं केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी?
अभी तक अंतिम तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन 1 जनवरी, 2026 को लागू होने की संभावना सबसे अधिक है। यह तारीख पिछले 7वें आयोग के अनुसार तय की गई है, जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। अगर आयोग अंतरिम रिपोर्ट देता है, तो कुछ भागों को जल्दी लागू किया जा सकता है।
क्या राज्य सरकारी कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे?
हां, लगभग सभी राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में राज्य कर्मचारियों की संख्या केंद्रीय कर्मचारियों से अधिक है। इसलिए इन राज्यों के लिए वेतन बढ़ाना एक बड़ा वित्तीय चुनौती बन सकता है, लेकिन वे अक्सर इसे अपनाते हैं।
पेंशनर्स को क्या फायदा होगा?
पेंशनर्स को अक्सर वेतन बढ़ोतरी के साथ-साथ पेंशन में भी समान अनुपात से वृद्धि मिलती है। अगर कर्मचारियों के वेतन में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो पेंशन में भी लगभग इतनी ही बढ़ोतरी होती है। यह महंगाई के बीच पेंशनर्स के लिए एक जीवन रक्षक साबित हो सकता है।
क्या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा?
सीधे तौर पर नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हां। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें अक्सर निजी कंपनियों के वेतन मानकों का आधार बन जाती हैं। खासकर बैंक, बीमा और टेक कंपनियां जो सरकारी कर्मचारियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं, वे अपने वेतन बैंचमार्क को आयोग के आंकड़ों के आधार पर अपडेट कर लेती हैं।
क्यों आयोग को वित्तीय सावधानी का ध्यान रखना होगा?
भारत का राजकोषीय घाटा अभी 5.8% है, और अगर वेतन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त 2.5-3% खर्च किया जाए, तो यह बजट के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसलिए आयोग को वेतन बढ़ाने के साथ-साथ राज्यों के बजट, पेंशन खर्च और आर्थिक स्थिरता का भी ध्यान रखना होगा। यही कारण है कि आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये पांच बिंदु शामिल किए गए हैं।
क्या आयोग के अध्यक्ष का नाम चुनाव में कोई भूमिका निभाता है?
हां, बहुत बड़ी। रंजना प्रकाश देसाई एक न्यायिक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कानूनी निर्णयों में संतुलन और न्याय का प्रतिनिधित्व किया है। इसका मतलब है कि आयोग की सिफारिशें अधिक विवेकपूर्ण और कानूनी रूप से मजबूत होंगी। यह एक संकेत है कि सरकार अपने फैसलों को न्यायिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से देखना चाहती है।
