उत्तर प्रदेश की सरकार अब एक अहम फैसले के तहत शुक्रवार 18 अगस्त महीने से प्रदेश में सभी संचालित मदरसों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ये फैसला मदरसों में चल रही अवैध गतिविधियों और करप्शन को रोकने के लिए इस कदम को उठाया गया है।
गौरतलब है की उत्तर प्रदेश में मदरसों के प्रबंधन सम्बंधित पिछले कुछ महीनों से गड़बड़ी होने की लगातार शिकायतें आ रही थी इसी के चलते सरकार ने यह फैसला लिया। अनिवार्य रूप से 15 अगस्त को मदरसों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराना अनिवार्य करने के बाद मदरसों से जुड़ा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का ये दूसरा बड़ा और अहम फैसला है।
टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कई मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। और इन मदरसों को फंड कहां से मिल रहा है स्टेट मशीनरी को इसके बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा मदरसों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षण सामग्री भी कई बार विवादों के साये में आ गई थी। राज्य सरकार ने मदरसों के संचालन में आ रही इन शिकायतों को सुनने के बाद ये फैसला लिया है।